Kmo's met rechtspersoonlijkheid (uit de industrie, primaire landbouw en aquacultuur) konden een subsidie bekomen, om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur, een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een bio-gebaseerde toepassing. De subsidie bedraagt 35% tot 45% op de aanvaarde kosten.
Lees meer